ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.96 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਮਿੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
